राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की स्थापना दिनांक 27 फरवरी 2006 को हुई थी और तब से एनआईसी ई-सरकार / ई-शासन अनुप्रयोगों के जमीनी स्तर तक “प्रमुख निर्माणकर्ता” के रूप में उभरने के साथ अनवरत विकास के लिए डिजिटल अवसरों के प्रोत्साहक के रूप में उभरा है। । एनआईसी का अपने आईसीटी नेटवर्क “निकनेट” के जरिए केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों / विभागों, 36 राज्य सरकारों / संघ शासित प्रदेशों और भारत के 708 जिला प्रशासन के साथ संस्थागत संबंध हैं।
एनआईसी केंद्र सरकार, राज्यों, जिलों और विभागों में सरकारी मंत्रालयों / विभागों में ई-सरकार / ई-गवर्नेंस आवेदनों को चलाने में सहायक रहा है, जो सरकारी सेवाओं में सुधार, व्यापक पारदर्शिता, विकेंद्रीकृत योजना और प्रबंधन को बढ़ावा देनें में मददगार रहा है जिसके परिणामस्वरूप भारत के लोगों को बेहतर दक्षता और उत्तरदायित्व मिला। सामाजिक और सार्वजनिक प्रशासन में आईसीटी अनुप्रयोगों को लागू करने से प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए एनआईसी द्वारा सरकार की सूचना-विज्ञान आधारित विकास कार्यक्रम का नेतृत्व किया गया है। निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियां संचालित की जा रही हैं:
- आईसीटी इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना
- राष्ट्रीय और राज्य स्तर ई-गवर्नेंस परियोजनाओं / उत्पादों का कार्यान्वयन
- सरकारी विभागों के लिए परामर्श कार्य
- अनुसंधान एवं विकास और
- क्षमता निर्माण